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कर्नाटक विश्वविद्यालय की पुस्तक पर मचा बवाल, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा देने के लगे आरोप

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Posted On:Friday, January 24, 2025

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांग की कि वे कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देने में तेजी लाएं, जो वर्तमान में केंद्र के समक्ष लंबित हैं। मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय न केवल कलबुर्गी और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के सात जिलों के छात्रों के लिए बल्कि पूरे कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों के कई क्षेत्रों के छात्रों के लिए शिक्षा का केंद्र है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षिक असमानताओं को दूर करने और विकास के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि ऐसे संस्थानों के विकास और वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के निरंतर वित्तीय और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है, खड़गे ने कहा कि नए स्नातकोत्तर विभागों, शिक्षण पदों और HEFA फंडिंग प्रस्ताव की मंजूरी जो विश्वविद्यालय और क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं, भारत सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

पत्र में खड़गे ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सांख्यिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, पादप और पशु विज्ञान, आनुवंशिकी और जीनोमिक्स, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, और बीए/एलएलबी कार्यक्रम सहित विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना की सिफारिश की है। मामला फिलहाल विचाराधीन है। उन्होंने कहा, "प्रस्तावित विभागों को चालू करने के लिए 55 शिक्षण पदों की मंजूरी जरूरी है। यह प्रस्ताव भी प्रक्रिया के अंतिम चरण में है और मंजूरी का इंतजार कर रहा है।"

खड़गे ने यह भी उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय ने अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA) के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह मामला भी विचाराधीन है। उन्होंने कहा, "कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए इन पहलों के महत्व और वंचित और अविकसित क्षेत्रों के छात्रों पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए, मैं आपसे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। मैं आपसे संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उक्त प्रस्तावों के अनुमोदन में तेजी लाने और उनका पालन करने का निर्देश देने का आग्रह करता हूं।"


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