केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर दिया है, जिससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर बेसब्री से इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. नवंबर की शुरुआत में ही इसके Terms of Reference (ToR) को भी हरी झंडी दे दी गई थी, जिसके बाद से यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि यह कब से लागू होगा और वेतन-पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी.
8वें वेतन आयोग को लेकर संसद में उठे सवाल
8वें वेतन आयोग से जुड़े इस अहम सवाल को सोमवार, 8 दिसंबर को संसद में उठाया गया. चार सांसदों—एनके प्रेमचंद्रन, थिरु थंगा तमिलसेल्वन, पी गणपति राजकुमार, और धर्मेंद्र यादव—ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सीधा सवाल पूछा कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा.
सांसदों ने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार 2026-2027 के बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई विशेष फंड का प्रावधान (Provision of Fund) करेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह समय पर लागू हो पाए.
सरकार का संसद में जवाब
संसद में एक स्टार प्रश्न के जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी:
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आयोग का गठन: चौधरी ने सांसदों को बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और इसके ToR (अधिकार क्षेत्र और कार्यविधि) को भी मंजूरी मिल गई है.
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रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा: सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की समय सीमा तय की है, जो आयोग के गठन की तारीख से शुरू होती है.
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लागू होने की तारीख: हालांकि, मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 8वां वेतन आयोग असल में कब लागू किया जाएगा. आमतौर पर, वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से प्रभावी होती हैं, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा रिपोर्ट जमा होने और सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही होती है.
बजट आवंटन पर सरकार की स्थिति
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या 2026-2027 के बजट में आयोग के लिए फंड का प्रावधान किया जाएगा. सरकार ने इस सवाल का भी जवाब दिया, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए भविष्य की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है.
हालांकि, इस बात पर सरकार ने अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए फंड का प्रावधान आमतौर पर आयोग की रिपोर्ट जमा होने और उसकी सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद ही किया जाता है, क्योंकि तभी सरकार को पता चलता है कि कुल वित्तीय भार कितना होगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर उम्मीद कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग उनके वेतनमान, भत्तों और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी करेगा, ठीक उसी तरह जैसे पिछले वेतन आयोगों ने किया था. अब सभी को आयोग की रिपोर्ट के लिए तय 18 महीने की समय सीमा पूरी होने का इंतजार है.